सांसद ने न्यायमूर्ति बागची द्वारा पहले की गई उस टिप्पणी का भी हवाला दिया कि यदि जीत का अंतर हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम है, तो मामले की न्यायिक जांच की आवश्यकता हो सकती है। चुनाव आयोग ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि इसका उपाय चुनाव याचिका है और मतदान आयोग को एसआईआर से संबंधित मुद्दों और वोटों के जोड़ने या हटाने के खिलाफ परिणामी अपीलों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
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